कानून व्यवस्था के सवालों से जूझ रही उप्र की अखिलेश सरकार प्रदेश भर के सिपाहियों की मनचाही तैनाती नीति पर अमल कर रही है। सरकार कंप्यूटर साफ्टवेयर की मदद से सिपाहियों के तबादले कर उन्हें उनके गृह जिलों के करीब तैनात कर रही है। यह पहला मौका है जब कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या में तबादले कर रही है। 25 हजार सिपाहियों के तबादले करने के बाद राज्य सरकार ने 8831 हेड कांस्टेबल से अपने गृह जिले के करीब तबादला कराने का विकल्प पेश किया है। सरकार की नीति को लागू करने के लिए डीजीपी एसी शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों को सिपाहियों से विकल्प मांगने के निर्देश दिए हैं।
आईजी कानून-व्यवस्था बद्री प्रसाद सिंह ने गुरुवार को बताया कि 15 मई को 20324 और 22 मई को 4241 पुलिसकर्मियों का तबादला उनके दिए तीन विकल्पों में किया गया। अभी आरक्षी और मुख्य आरक्षी संवर्ग के 8831 पुलिसकर्मी स्थानांतरित होने से रह गए हैं। तीन जून के बाद इनको उनके गृह जिलों के नजदीक तैनाती दे दी जाएगी। सिपाहियों को मनचाही तैनाती देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसमें सिपाही मनचाही तैनाती के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है। इसके बाद सारा काम सॉफ्टवेयर करता है। यदि कुछ सिपाहियों को उनकी मनचाही तैनाती नहीं मिल पाती है तो उन्हें दुबारा मौका दिया जाता है।
8831 पुलिसकर्मी स्थानांतरित होने से रह गए हैं, जिन्होंने अपना स्थानांतरण एक जोन से दूसरे जोन में करने हेतु तीन जिलों का विकल्प भरकर दिया था। उनकी कंप्यूटर में डेटा इंट्री भी की गई थी, उनके विकल्प के जिलों के उपलब्ध न होने के कारण अभी उनके स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किए जा सके हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची जिलों को इस निर्देश के साथ वापस की गई है कि सूची में अंकित पुलिसकर्मियों से पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रारूप भरवाकर तथा उनसे तीन अन्य जिलों का विकल्प लेकर डेटा इंट्री कंप्यूटर में तीन जून तक पूरी कर ली जाए। यदि कुछ सिपाही और मुख्य सिपाही आवेदन पत्र भरने से वंचित रह गए हों तो वह भी निर्धारित प्रारूप में छह जिलों का विकल्प भरकर दे दें(दैनिक भास्कर,लखनऊ,25.5.12)।
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