मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्ववर्ती सहायक संयुक्त संवर्ग के अधीन विभिन्न कोटि के सृजित अतिरेक पदों को समाप्त करते हुए झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के माध्यम से स्वीकृत पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने का आदेश दिया है।
उन्होंने सचिवालय सहायक के अतिरेक 469 पद एवं निबंधक के 124 पद सहित कुल 593 पदों को समाप्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सीएम ने प्रशाखा पदाधिकारी के 285,अवर सचिव के 269, उप सचिव के 21 एवं संयुक्त सचिव के 10 पद
सहित झारखंड सचिवालय सेवा के कुल 585 पदों के सृजन की सहमति दी है(दैनिक भास्कर,रांची,31.5.12)।
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