रांची विश्वविद्यालय में खुलेगा पीजी एजुकेशन डिपार्टमेंट

झारखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी है। आने वाले दिनों में रांची यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा की पढ़ाई शुरू करने की योजना है। विभाग का नाम रहेगा ‘पीजी एजुकेशन डिपार्टमेंट’। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने रांची यूनिवर्सिटी से प्रस्ताव मांगा है। इस संबंध में आरयू को यूजीसी का पत्र भी मिल गया है। पत्र मिलते ही रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौरतलब है कि झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में पीजी स्तर पर एजुकेशन की पढ़ाई नहीं होती है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा विषय की पढ़ाई के मामले में रांची विवि राज्य का पहला यूनिवर्सिटी होगा। 

5 साल तक खर्च देगा यूजीसी 

पीजी एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्वीकृति मिल जाने पर शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन आदि पर आनेवाले खर्च का ८० प्रतिशत वहन पांच साल तक यूजीसी करेगा। इसके बाद नियमानुसार खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। 

शिक्षा कर्मियों का पद सृजित किया जाएगा 

पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन डिपार्टमेंट में पद सृजन के लिए आरयू पोस्ट क्रिएशन कमेटी की बैठक होगी। बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों का पोस्ट सृजित किया जाएगा। इसके बाद तैयार प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग (यूजीसी) कार्यालय में भेजा जाएगा। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और कर्मचारियों के पद शामिल होंगे। यदि स्वीकृति मिल जाती है, तब रांची विश्वविद्यालय का यह २३वां पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट होगा। 

छात्रों को यह होगा लाभ 

एजुकेशन विषय में पीजी करने के लिए छात्रों को अभी भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। रांची विवि में यह पढ़ाई शुरू होने से छात्रों का पलायन रुकेगा। एजुकेशन में पीजी के साथ एमएड की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। पीजी करने के बाद शिक्षा विषय में पीएचडी करने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। 

आगे क्या 

रांची विश्वविद्यालय द्वारा पीजी एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू करने के प्रस्ताव पर यूजीसी से स्वीकृति मिलने के बाद भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भवन निर्माण पर आने वाले खर्च का प्रस्ताव तैयार कर यूजीसी कार्यालय को भेजा जाएगा। 

एकेडमिक काउंसिल में प्रस्ताव पर लगेगी मुहर 

"पीजी एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू करने के प्रति रांची विवि प्रशासन गंभीर है। यूजीसी से इस संबंध में पत्र मिला है। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे एकेडमिक काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा। काउंसिल की मुहर लगने के बाद स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए यूजीसी कार्यालय भेजा जाएगा।" - डॉ. एलएन भगत, कुलपति, रांची विश्वविद्यालय(राकेश,दैनिक भास्कर,रांची,24.5.12)