उत्तर प्रदेश में होने जा रही पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती में राज्य सरकार सच्चर कमिटी की सिफारिशों का पालन करते हुए मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देगी। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया था।
गौरतलब है कि अभी केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी और सच्चर कमिटी की सिफारिशों की याद दिलाते हुए मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमान इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर को तैनात करने के लिए कहा गया था।
शुक्रवार को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता अहमद हसन ने बीएसपी के अब्दुल हन्नान के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के 18 इंस्पेक्टरों और 81 सब-इंस्पेक्टरों को थाना प्रभारी का चार्ज दिया गया है। थाना प्रभारियों के पदों पर मुस्लिमों की तैनाती के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शासन की ओर से जारी आदेशों के तहत प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय का कोटा पूर्ण है।
उन्होंने बताया कि 18 जुलाई 2007 को जारी शासनादेश के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 % आरक्षण में ही मुस्लिम समुदाय को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग से कोई कोटा निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा कि दरोगा की भर्ती में राज्य सरकार एसपी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार 18% आरक्षण मुसलमानों को देगी(नवभारत टाइम्स,लखनऊ,9.6.12)।
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