कॉमनवेल्थ खेलों में भाग ले चुकी एथलीट को कोच भर्ती की चयन सूची के महिला ओबीसी वर्ग में आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व राजस्थान खेल परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को दो पद खाली रखने का निर्देश दिया। अदालत ने यह आदेश निर्मला जाट व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि परिषद ने कोच के 78 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की, जिसमें महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 22 सीटें आरक्षित
थीं। इनमें से ओबीसी महिला वर्ग के लिए तीन सीटें तय थी, लेकिन परिषद ने चयन सूची में ओबीसी वर्ग से एक ही महिला खिलाड़ी का चयन किया। इसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि उसने 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था और नेशनल एथलीट मीट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, लेकिन उसका चयन कोच के लिए नहीं किया और न ही ओबीसी महिला वर्ग में आरक्षण दिया(दैनिक भास्कर,जयपुर,5.6.12)।
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